CSC सेंटर बंद
डिजिटल सेवाओं में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
अंबिकापुर जिले में आम जनता को डिजिटल और सरकारी सेवाएं देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अब प्रशासन की कड़ी निगरानी में आ गए हैं। निर्धारित नियमों और मानकों की अनदेखी करने पर सीएससी मुख्यालय, नई दिल्ली के निर्देश पर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत 206 CSC सेंटर बंद कर दिए गए हैं, जबकि 700 से अधिक निष्क्रिय CSC संचालकों की पहचान की गई है।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि डिजिटल सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
क्यों की गई यह कार्रवाई?
जिले में CSC व्यवस्था की व्यापक समीक्षा और फील्ड वेरिफिकेशन किया गया था। इस दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े।
जांच में सामने आई मुख्य अनियमितताएं:
- कई CSC बिना स्थायी और मान्य पते के संचालित हो रहे थे
- एक ही CSC आईडी का कई स्थानों पर उपयोग किया जा रहा था
- सरकारी निर्देशों के अनुसार कॉमन ब्रांडिंग और बैनर नहीं लगे थे
- सेवा सूची और रेट चार्ट केंद्रों पर उपलब्ध नहीं थे
- बैनर पर स्टेट लोगो और CSC का नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं था
700 से अधिक CSC संचालक निष्क्रिय
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जिले में 700 से ज्यादा CSC संचालक लंबे समय से निष्क्रिय हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि:
- सभी निष्क्रिय CSC आईडी को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा
- केवल सक्रिय और नियमों का पालन करने वाले CSC ही संचालित रहेंगे
इस कदम से जिले में डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है।
आगे के लिए नए सख्त निर्देश
सीएससी सरगुजा के प्रभारी जिला प्रबंधक एन. डी. तिवारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में वही कॉमन सर्विस सेंटर संचालित होंगे, जो सभी नियमों और शर्तों का पूर्ण पालन करेंगे।
अब CSC संचालकों के लिए अनिवार्य शर्तें:
- प्रत्येक CSC का स्थायी कार्यालय होना जरूरी
- निर्धारित प्रारूप में बैनर, सेवा सूची और रेट चार्ट फ्रेम कराकर लगाना
- बैनर पर स्टेट लोगो और CSC का नाम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए
- सभी VLE (Village Level Entrepreneur) के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य
- सभी प्रकार के लेन-देन प्रतिदिन CSC पोर्टल के माध्यम से करना होगा
बंद CSC के लिए क्या है विकल्प?
जिन CSC सेंटर बंद किए गए हैं, उनके लिए भी प्रशासन ने रास्ता खुला रखा है।
- संचालकों को सभी कमियां दूर करनी होंगी
- सभी निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन करना होगा
- सुधार के बाद जिला प्रबंधक से संपर्क करना अनिवार्य
- जांच के बाद ही दोबारा संचालन की अनुमति दी जाएगी
आम जनता को क्या होगा फायदा?
इस सख्त कार्रवाई से आम लोगों को कई फायदे होने की उम्मीद है:
- फर्जी और अनियमित CSC पर रोक
- डिजिटल सेवाओं में पारदर्शिता और भरोसा
- नागरिकों को सही जानकारी और निर्धारित दरों पर सेवाएं
- ऑनलाइन लेन-देन में सुरक्षा