PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान की 21वीं किस्त 11 नवंबर के बाद कभी भी आ सकती है। बिहार चुनाव 11 नवंबर को खत्म हो रहे हैं और 30 नवंबर से पहले पीएम किसान की किस्त जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है। पिछले रुझानों के आधार पर नवंबर के पहले हफ्ते में इस किस्त के जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन बिहार चुनाव आड़े आ गया। पिछले साल 18वीं किस्त 5 अक्टूबर, 2024 को जारी की गई थी। इस साल फरवरी में 19वीं किस्त आई थी। यानी, आमतौर पर दो किस्तों के बीच 4 से 6 महीने का अंतराल होता है। इस हिसाब से, लाभार्थियों को जनवरी के अंत तक धनराशि मिलने की उम्मीद है।
क्या बिना फार्मर रजिस्ट्री नहीं मिलेगी किस्त
अब सवाल यह है कि क्या पीएम किसान का पैसा बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए नहीं मिलेगा? क्योंकि, इस समय यूपी में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चल रहा है। पीएम किसान पोर्टल पर इससे जुड़ा अपडेट नहीं है। पोर्टल के मुताबिक, कुछ मामलों में किसानों की किस्त रोक दी गई है। जैसे…
· वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी, 2019 के बाद जमीन खरीदी है।
· एक से अधिक परिवार के सदस्य (जैसे पति-पत्नी दोनों, या वयस्क और नाबालिग सदस्य) योजना के लाभ के लिए पंजीकृत हैं।
ऐसे मामलों में लाभ तब तक रोक दिया जाता है जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पात्रता की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट या ‘किसान ई-मित्र’ चैटबॉट पर जाकर जाँचें।
फार्मर रजिस्ट्री कराने में गुजराती आगे
जहां तक फार्मर रजिस्ट्री की बात है तो एग्री स्टैक डैशबोर्ड पर उत्तर प्रदेश के 1.56 करोड़ से अधिक किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से 54 पर्सेंट किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। जबकि, यूपी में 2.88 करोड़ किसान पीएम किसान के लाभार्थी हैं।
छत्तीसगढ़ के 78 पर्सेंट से अधिक पीएम किसान के लाभार्थी एनरोलमेंट करा चुके हैं। गुजरात के करीब 64 लाख पीएम किसान लाभार्थियों में से करीब 90 पर्सेंट लाभार्थी एनरोलमेंट करा चुके हैं।
वहीं, उड़ीसा के 25 पर्सेंट पीएम किसान के लाभार्थी फार्मर रजिस्ट्री करा पाए हैं। आंध्र प्रदेश के किसान भी इस मामले में आगे चल रहे हैं। यहां पीएम किसान के 75 पर्सेंट से अधिक किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
क्या है फार्मर रजिस्ट्री
Farmer Registry UP एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसका उद्देश्य किसानों की जानकारी को डिजिटल रूप से रजिस्टर करना है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी किसानों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। विशेष रूप से, यह पोर्टल PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत किसानों को उनकी आर्थिक सहायता पहुंचाने में मदद करता है।
किसानों को योजना के तहत उनकी जानकारी अपडेट करने, आवेदन करने और लाभ प्राप्त करने में सुविधा होती है। इसके अलावा इस पोर्टल से राज्य सरकार को भी कृषि क्षेत्र से संबंधित डेटा प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।