इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने दिल्ली में निवास कर रहे लगभग 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंपी है, ताकि उनकी स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जा सके. यह सूची एफआरआरओ द्वारा दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंपी गई है और आगे की पहचान और सत्यापन के लिए इसे संबंधित जिलों के साथ भी साझा किया गया है. पुलिस ने अब सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है.
केंद्र सरकार ने रविवार शाम को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ता है, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे नागरिकों को तीन साल की जेल, ₹3 लाख का जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस मामले के संदर्भ में एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को दिल्ली में निवास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी इकट्ठा करने और उन्हें शीघ्र भारत छोड़ने के लिए कहने का कार्य सौंपा गया है.
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर 26 लोगों की हत्या कर दी. सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर गोलीबारी की. मृतकों में अधिकांश पर्यटक शामिल हैं, जिनमें दो विदेशी और दो स्थानीय नागरिक भी हैं. पिछले साल 18 मई की रात भी आतंकियों ने पहलगाम के पास और एक ओपन टूरिस्ट कैंप में हमले किए थे.
भारत सरकार ने गुरुवार को यह घोषणा की कि 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए जाएंगे, और उन्हें देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच को सौंप दी है, ताकि संबंधित जिलों में उनके पते के आधार पर सत्यापन और पहचान की प्रक्रिया की जा सके. हालांकि, हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से जारी दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) मान्य रहेंगे.