उत्तराखंड में हाल ही में हुए साइबर अटैक ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. इस हमले ने न सिर्फ एक महत्वपूर्ण सरकारी विभाग के डेटा को बुरी तरह प्रभावित किया, बल्कि राज्य की साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को भी उजागर कर दिया.
हमलावरों ने विभागीय डेटा को रैंसमवेयर के जरिए उड़ाने का प्रयास किया था. हालांकि, राज्य की साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी (ITDA) ने दावा किया है कि डेटा सुरक्षित है. उधर हमले के बाद राज्य प्रशासन की साइबर सुरक्षा नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
साइबर हमले से बढ़ी चिंता
इस हमले ने उत्तराखंड पुलिस को सतर्क कर दिया है. आगे ऐसे हमलों से बेहतर तरीके से निपटने और साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए पुलिस ने अहम पहल शुरू की है. राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) अभिनव कुमार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों से साइबर अपराधों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. इसका उद्देश्य उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है.
पांच राज्यों से मांगी मदद
उत्तराखंड पुलिस ने पांच राज्यों से तीन अहम बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिसमें साइबर अपराधों का विवरण, बुनियादी ढांचे का विवरण, विशेष प्रोटोकॉल और संकट प्रबंधन शामिल है.
साइबर अपराधों का विवरण में पिछले तीन वर्षों में आईटी एक्ट, 2000 और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज साइबर अपराधों की संख्या का जानकारी मांगी गई थी. इस जानकारी को तुलनात्मक विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड को अपनी साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
बुनियादी ढांचे की जानकारी में साइबर अपराधों से निपटने के लिए इन राज्यों में कितनी साइबर अपराध यूनिट हैं, कितने ट्रेंड कर्मी तैनात हैं और तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में जानकारी मांगी गई थी. इस जानकारी से उत्तराखंड अपने साइबर अपराध यूनिट को मजबूत बनाएगा.
वहीं, विशेष प्रोटोकॉल और संकट प्रबंधन में बड़े साइबर हमलों, जैसे रैंसमवेयर या डेटा उल्लंघन के दौरान अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल और संकट प्रबंधन की जानकारी मांगी गई थी. साथ ही आपात स्थिति में इन राज्यों ने निजी कंपनियों और विशेषज्ञों से किस तरह मदद ली. इस बारे में भी जानकारी मांगी गई थी.
उत्तराखंड में साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती
उत्तराखंड में साइबर अपराधों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और रैंसमवेयर हमलों जैसी घटनाएं राज्य में आम होती जा रही हैं. हालिया साइबर हमले ने राज्य के सुरक्षा तंत्र में खामियों को उजागर कर दिया है और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक कठोर रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया है.
‘साइबर क्राइम रोकना हमारा लक्ष्य’
कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उत्तराखंड पुलिस अपनी साइबर सुरक्षा तंत्र में आवश्यक सुधार करेगी. पुलिस मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार, “हमारा लक्ष्य न सिर्फ साइबर अपराधों को रोकना है, बल्कि हमले के बाद प्रभावी ढंग से उनसे निपटने के लिए एक स्थायी तंत्र तैयार करना है.”
राज्यों के बीच सहयोग का महत्व
उत्तराखंड पुलिस का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक अहम कड़ी साबित हो सकती है. राज्यों के बीच आपसी सहयोग और अनुभव साझा करने से साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक सशक्त तंत्र तैयार किया जा सकेगा. इससे उभरते साइबर खतरों पर अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकेगा.
यह पहल उत्तराखंड में साइबर अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के साथ-साथ राज्यों के बीच एकजुटता बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.