राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और इस मसले को लेकर विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों ने दिल्ली सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए जल्द विभिन्न एजेंसियों के साथ 10 हजार सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को तैनात करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को यह ऐलान किया।
जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली ने बसों में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। 2017-18 से दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बसों में बस मार्शल तैनात किए थे। ये दो से तीन शिफ्ट में काम करते थे। बसों में महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी होती थी तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी बस मार्शल की होती थी। लेकिन अप्रैल 2023 से केंद्र सरकार ने इन बस मार्शल को हटाने की साजिश रची। अप्रलै 2023 से वेतन रोक दिया।
बयान में आगे कहा गया है कि पिछले एक साल से बस मार्शल और सिविल डिफेंसकर्मी संघर्ष कर रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उनका पूरा साथ दिया है। आखिरकार बस मार्शल का संघर्ष रंग लाया। केंद्र सरकार को संघर्ष के सामने झुकना पड़ा। दिल्ली सरकार का बस मार्शल को वापस रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को मानना पड़ा। सरकार ने फैसला किया है कि प्रदूषण के खिलाफ अभियानों में दस हजार मार्शल को तैनात किया जाएगा।