पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की है। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन इस बैठक ने पंजाब के सत्ता के गलियारों में हलचल कर दी है। हालांकि राज्यपाल ने कथित तौर पर राज्य सरकार के के खिलाफ कुछ कहा नहीं नहीं है। उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही उन्होंने उन योजनाओं के तहत खर्च की गई धनराशि का ब्योरा भी मांगा।
जानकारों के मुताबिक राज्यपाल ने सभी अधिकारियों से ईमानदारी से और लोगों के हित के लिए काम करने को भी कहा है। कल राज्यपाल ने नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सहित केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य में हाइवे के निर्माण में देरी की वजहों के भी बारे में जानकारी ली।
हाल के इतिहास में राज्यपाल द्वारा सरकारी अधिकारियों की बैठक बुलाने का कोई उदाहरण नहीं है। इससे पहले इस तरह की बैठक राज्यपाल के शासन के दौरान ही होती थी। राजस्थान में मंत्री के रूप में लंबे समय तक काम कर चुके राज्यपाल कटारिया असम के राज्यपाल के रूप में भी नियमित रूप से अधिकारियों की बैठकें बुलाते रहे हैं। इस बैठक में उन्होंने डिफेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में रहने वाले पूर्व सैनिकों का ब्योरा मांगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव से राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े कुलपति के पदों का ब्योरा मांगा गया।
ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के लिए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव वीके सिंह के अलावा 28 प्रशासनिक सचिवों को कल शाम संदेश भेजा गया था। बैठक में 25 सचिव शामिल हुए। राज्यपाल ने अधिकारियों से कहा, “केंद्रीय विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएंगी। मैं केंद्र और राज्य के बीच पुल का काम करूंगा।”