कांकेर में प्रशासनिक सख्ती: सभी अधिकारियों को मंगलवार-बुधवार मुख्यालय में अनिवार्य उपस्थिति का आदेश

मुख्यालय में अनिवार्य उपस्थिति


उत्तर बस्तर कांकेर: प्रशासनिक कार्यों में तेजी के लिए बड़ा फैसला

उत्तर बस्तर कांकेर जिले में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में अब जिले के सभी अधिकारी प्रत्येक मंगलवार और बुधवार को अनिवार्य रूप से मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे।

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शासकीय योजनाओं, जनदर्शन मामलों और विभागीय कार्यों के त्वरित निराकरण को सुनिश्चित करना है।


📌 समय-सीमा बैठक में लिए गए अहम निर्णय

कलेक्टर क्षीरसागर की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की गई:

  • मुख्यमंत्री जनदर्शन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निराकरण
  • कलेक्टर जनदर्शन में लंबित प्रकरणों की स्थिति
  • विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति

अब समय-सीमा की बैठक प्रत्येक सप्ताह सोमवार को आयोजित की जाएगी, ताकि सप्ताह की शुरुआत में ही लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए जा सकें।


🗓️ मंगलवार और बुधवार क्यों खास?

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि:

  • सभी अधिकारी मंगलवार और बुधवार को मुख्यालय में रहकर शासकीय कार्यों का संचालन करेंगे।
  • इन दिनों में
    • जनसुनवाई
    • फाइलों का निराकरण
    • विभागीय समन्वय
    • योजनाओं की समीक्षा
      पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इससे आम नागरिकों को भी अधिकारियों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित होगी।


🚗 कंडम वाहनों और भवनों पर निर्देश

बैठक में कलेक्टर ने प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया:

  • विभिन्न विभागों के कंडम (अनुपयोगी) वाहनों को
    👉 आरटीओ के माध्यम से नीलामी कराने के निर्देश
  • खंडहर हो चुके शासकीय भवनों को
    👉 विधिवत अनुमति लेकर तोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश

👶 बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र पर जोर

  • जिले में शत-प्रतिशत छोटे बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्र बनाए जाने के निर्देश
  • सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए कहा गया

⚡ योजनाएं और वित्तीय अनुशासन

कलेक्टर ने अधिकारियों को निम्न बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए:

  • पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना
    • अधिक से अधिक हितग्राहियों के प्रकरण तैयार करें
  • ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से शासकीय कार्यों का संपादन
  • शेष विद्युत देयकों का मार्च तक भुगतान
  • सभी स्वीकृत विकास कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करना

📊 लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि:

  • अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
  • सभी प्रकरणों का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए

👥 बैठक में मौजूद रहे अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित रहे:

  • जिला पंचायत सीईओ – श्री हरेश मंडावी
  • अपर कलेक्टर – श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे, श्री ए.एस. पैकरा
  • सभी एसडीएम
  • जिला स्तरीय अधिकारी
  • नगरीय निकायों के अधिकारी


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