अमेरिका की ओर से भारतीय आयात पर कुल मिलाकर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना ने भारतीय वस्त्र निर्यातकों के लिए चेतावनी की घंटी बजा दी है। इस कदम के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया भी तेजी रही। इसके चलते गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर में लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई। कपास निर्यातक कंपनी गोकलदास एक्सपोर्ट्स के शेयरों में सोमवार, 25 अगस्त को 7% तक की गिरावट आई, जबकि 27 अगस्त से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले भारी टैरिफ लागू होने वाले हैं।
क्या है डिटेल
ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ से मौजूदा व्यापार दंड दोगुना होने का खतरा है, जिससे यह कुल मिलाकर 50% तक बढ़ जाएगा। सीएनबीसी-टीवी18 से बात करते हुए, गोकलदास एक्सपोर्ट्स के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवरामकृष्णन गणपति ने कहा, “हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या अमेरिका को निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जाता है। अगर ऐसा होता है, तो उद्योग को समर्थन की आवश्यकता होगी।” गणपति ने कहा कि अमेरिका को निर्यात में वृद्धि का रुझान रहा है और अमेरिका भारत के सबसे पसंदीदा बाजारों में से एक बना हुआ है। उन्होंने कहा, “हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या हम अन्य देशों में विविधता ला सकते हैं।”
उन्होंने एक बड़े जोखिम की भी चेतावनी दी, वह यह कि भारत अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ खो सकता है। उन्होंने कहा, “अगर 50% शुल्क बना रहता है, तो ब्रांड धीरे-धीरे अपना कारोबार दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देंगे। तब तक हमें स्थिति संभालने के लिए अल्पकालिक सहायता की आवश्यकता है।” गणपति ने बताया कि वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख करने में कम से कम एक साल या उससे अधिक समय लगता है, जिससे तत्काल सहायता ज़रूरी हो जाती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), जो निर्यातकों का एक बड़ा हिस्सा हैं, कार्यशील पूंजी राहत या आसान वित्तपोषण के बिना अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकते हैं।
जेफरीज के विश्लेषक महेश नंदुरकर ने पहले चेतावनी दी थी कि नई टैरिफ दर भारत के अमेरिका को 87 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% है, के एक बड़े हिस्से को जोखिम में डाल सकती है। केवल दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, जो कुल मिलाकर अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 30% हिस्सा हैं, अभी इससे मुक्त हैं। विश्लेषकों का कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कपड़ा, रसायन, ऑटो सहायक उपकरण और मत्स्य पालन होंगे।