अमरावती: प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बच्चू कडू ने किसानों, विकलांगों और विधवा महिलाओं के मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आज उनके भूख हड़ताल का चौथा दिन है। उनके इस हड़ताल को कई विपक्षी पार्टीयों का समर्थन मिल रहा है।
बच्चू कडू के इस आंदोलन को राज्य भर से समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक हलकों से भी बच्चू कडू की मांगों का समर्थन किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रवादी पार्टी के नेता शरद पवार ने बच्चू कडू से फोन पर संपर्क कर बातचीत की थी। एनसीपी नेता नितेश कराले मास्टर ने बच्चू कडू और शरद पवार की फोन पर बात कराई। इस अवसर पर शरद पवार ने बच्चू कडू को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। वहीं, खबर है कि राज्य के अन्य नेता भी आज कडू के धरना स्थल पर जाएंगे।
ये है बच्चू कडू के विरोध की 17 प्रमुख मांगें
- किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी।
- दिव्यांग एवं विधवा महिलाओं को 6000 रुपये मानदेय दिया जाए।
- आपातकालीन संकट के कारण किसानों को कर्ज माफी दी जानी चाहिए। साथ ही कृषि उत्पादों पर एमएसपी (न्यूनतम विक्रय मूल्य) पर 20% की सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए।
- सरकारी निर्णय 06 अप्रैल, 2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार लिए जाने चाहिए।
- वंचित समूहों के अलावा, उन सभी गरीबों को अच्छे आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो सम्मान के साथ व्यवहार चाहते हैं, और जो वर्तमान में विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
- शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास इकाइयों के लिए समान मानदंड लागू करते हुए, आवास इकाई के लाभार्थियों को न्यूनतम 5 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए।
- आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा पूर्ण ऋण माफी प्रदान करने के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।
- सभी दिहाड़ी मजदूरों को एमआरईजीएस में शामिल किया जाए तथा फलों की फसलों को 3:5 अनुपात में एमआरईजीएस में शामिल किया जाए। दिहाड़ी मजदूरी के बदले 1000 रुपए मजदूरी दी जाए।
- संजय गांधी योजना पात्र लाभार्थ्यं तत्काळ संपूर्ण विचार रक्कम देन्यात यावी।
- किसानों के बेटे-बेटियों के लिए अलग से छात्रवृत्ति योजना लागू की जाए तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
- सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों एवं विकलांगों को 100% 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए।
- सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 27% रखा जाना चाहिए।
- कृषि बीमा योजना का लाभ सीधे किसानों के खाते में दिया जाना चाहिए। बीमा प्रीमियम का 50% से अधिक हिस्सा सरकार को देना चाहिए।
- किसानों को मुफ्त खाद और बीज उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- कृषि के लिए बिजली बिल माफ किए जाएं तथा बिजली की आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित की जाए।
- किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी कृषि उपज का गारंटीकृत मूल्य नहीं मिल रहा है। कृषि उपज को सरकारी खरीद केंद्र पर गारंटीकृत मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए।
- धनगर समुदाय के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और नौकरियों में धनगर समुदाय के बेरोजगार युवाओं को 13% आरक्षण दिया जाना चाहिए।