“छत्तीसगढ़ सरकार”
छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए महत्वपूर्ण फैसले, जनता को मिलेगा सीधे फायदा
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े और जनता-केंद्रित निर्णय लिए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य न केवल राज्य के सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है।
1. मादक पदार्थ रोकथाम के लिए नया कदम
- राज्य के 10 जिलों में जिला स्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
- जिले: रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव, कोरबा।
2. एस.ओ.जी. (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) के लिए नए पद
- पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत 44 नए पद मंजूर किए गए।
- एसओजी का मुख्य काम बड़ी घटनाओं और आतंकवादी हमलों को तुरंत नियंत्रित करना है।
3. उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना
- राज्य में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन का निर्माण होगा।
- निजी सहभागिता से स्थापित यह संगठन विमानन क्षेत्र में रोजगार और नई तकनीकी सुविधाएं लाएगा।
4. छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप नीति 2025-26
- राज्य में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू होगी।
- नीति से निवेश आकर्षण बढ़ेगा और राज्य को देश में नवाचार का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
5. 35 आवासीय कॉलोनियों का नगर निगम को हस्तांतरण
- गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपा जाएगा।
- इससे निवासियों को पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी।
6. नवा रायपुर अटल नगर में बहुमंजिला भवन
- सरकारी विभागों के कार्यालयों के लिए वृहद बहुमंजिला भवन का निर्माण होगा।
- इससे भूमि का पूर्ण उपयोग और कार्यों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।
7. सिरपुर और अरपा क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास
- संबंधित जिले के कलेक्टर को शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार दिया गया।
- मास्टर प्लान के क्रियान्वयन और नगर विकास को तेजी से लागू करने के लिए यह कदम आवश्यक था।
8. छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति
- राज्य के सभी विभाग अब सुरक्षित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करेंगे।
- नीति से IT लागत कम होगी, संचालन में दक्षता बढ़ेगी और साइबर सुरक्षा मजबूत होगी।
9. मोबाइल टावर योजना से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और दूरदराज़ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने के लिए योजना।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की पहुँच आसान होगी।