केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। हालांकि, अब तक सरकार ने सिर्फ वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया है। इस आयोग में कौन लोग शामिल होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने में देरी हो सकती है। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2026 में सैलरी या महंगाई भत्ता यानी डीए से जुड़े अपडेट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, नए वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होने के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है।
कब तक आएगी आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट
दरअसल, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं। अब तक वेतन आयोग की समिति का गठन नहीं हुआ है। वेतन आयोग की समिति को भी अलग-अलग तरीके से बातचीत और समीक्षा के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक साल का समय लग सकता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट साल 2026 की दूसरी छमाही तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद सरकार की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को संशोधित भी कर सकती है। कहने का मतलब है कि अक्षरश: लागू करने की बाध्यता नहीं है।
हालांकि, वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने में देरी होने के बावजूद यह एक जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। नए वेतन आयोग के तहत सिफारिशों को एक जनवरी 2026 से लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर भी मिलने की उम्मीद है।
आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीद करें?
हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आठवां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे को कैसे संशोधित करेगा, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच रखा जा सकता है।