केंद्र सरकार सहायता
छत्तीसगढ़ को मिली 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र का सहयोग
रायपुर: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 में आए बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इस सहायता में छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
मुख्यमंत्री का केंद्र सरकार के प्रति आभार
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र के सहयोग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सहायता से छत्तीसगढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेजी से संचालित किया जा सकेगा, जिससे प्रभावित नागरिकों को त्वरित मदद मिल सकेगी।
केंद्र सरकार का त्वरित सहयोग
यह अतिरिक्त सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी, ताकि राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार आपदा के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है।
छत्तीसगढ़ को मिली 15.70 करोड़ रुपये की सहायता
- 15.70 करोड़ रुपये: छत्तीसगढ़ को प्रदान की गई अतिरिक्त सहायता, जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी।
- जल्द राहत कार्य: इस राशि से राहत कार्यों की गति में तेजी आएगी, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को जल्द सामान्य किया जा सकेगा।
केंद्र द्वारा जारी अन्य सहायता
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में State Disaster Response Fund (SDRF) और National Disaster Response Fund (NDRF) के तहत राज्यों को पहले से ही बड़ी राशि जारी की है:
- SDRF: 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये।
- NDRF: 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये।
- State Disaster Mitigation Fund (SDMF): 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये।
- National Disaster Mitigation Fund (NDMF): 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये।
दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों पर भी जोर
केंद्र सरकार का उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करना और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना है, ताकि भविष्य में होने वाली आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।