छत्तीसगढ़ बजट 2026-27
छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: सुशासन से समृद्धि की ओर, जानिए मुख्यमंत्री का विजन!
रायपुर: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को प्रदेश की समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने इस बजट को राज्य के ‘सुशासन से समृद्धि’ मॉडल को और मजबूत करने वाला बताते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की मजबूत आधारशिला बनेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।
मुख्यमंत्री का विजन:
मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस बजट के मुख्य उद्देश्यों में समावेशी विकास, जनकल्याण, और सुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से, किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति, और आदिवासी समाज के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी।
- कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर:
बजट में कृषि क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को बेहतर सहायता और सुविधा मिलेगी। कृषि उपकरणों की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, और नई तकनीकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। - रोजगार सृजन:
बजट में रोजगार सृजन को अहम प्राथमिकता दी गई है। राज्य में उद्योगों, विशेषकर लघु और मध्यम उद्योगों (SMEs) की बढ़ती संख्या से हजारों नए रोजगार अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं के कौशल में सुधार होगा। - समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ:
राज्य सरकार की योजनाएं, जैसे पेंशन योजना, स्वास्थ्य सुविधाएं, और शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य है। - आदिवासी विकास:
मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री की बातों का महत्व:
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट के माध्यम से “विकसित भारत 2047” के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को छत्तीसगढ़ में साकार किया जाएगा। उनका विश्वास है कि यह बजट छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
महत्वपूर्ण पहलू:
- बुनियादी ढांचा सुधार: राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे की सुदृढ़ता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- शैक्षिक सुधार: प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
- स्वास्थ्य सेवाएं: गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।