शासकीय कामकाज को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। ई-ऑफिस से दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने, समय पर फाइलों के निराकरण और अधिकारियों के कामकाज की मॉनिटरिंग में आसानी होगी। वहीं, स्वागतम पोर्टल से आम जनता को मंत्रालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर बिना देरी के समय की जानकारी एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से मिलेगी, जिससे उनका समय बचेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लगभग सभी सरकारी कार्यालयों के काम-काज में पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अब ई-फाइल तकनीक से मंत्रालय में सभी नोटशीट ऑनलाइन लिखी और भेजी जाएगी। साथ ही फाइलों के आदान-प्रदान में भी तेजी आएगी।
राज्य की भाजपा सरकार ने हर विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व आईटी को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ ई-गवर्नेंस की दृष्टि से मॉडल राज्य बने। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सभी विभागों में आईटी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं आधुनिक सॉफ्टवेयर आदि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई-गवर्नेन्स के तहत बजट एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आएगी। इन कार्यों के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। विभागवार महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटल रूप में तैयार करके छत्तीसगढ़ वेब अभिलेखागार आम लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा
