“मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना”
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रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 12 मार्च 2026 को शुरू की गई मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (एमबीबीएस) आर्थिक रूप से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना साबित हो रही है। कोरोना महामारी के कारण जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का भुगतान नहीं हो सका था, उनके लिए यह योजना एक संजीवनी के रूप में सामने आई है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ:
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना (एमबीबीएस) के अंतर्गत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई है जो कोरोना महामारी और अन्य कारणों से अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे।
758 करोड़ रुपये का सीधा लाभ:
इस योजना के माध्यम से लगभग 29 लाख उपभोक्ताओं को 758 करोड़ रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा। यह राशि उन उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार में छूट के रूप में प्रदान की जाएगी। राज्य में बिजली क्षेत्र में इतनी बड़ी राहत पहली बार दी जा रही है, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
आर्थिक राहत के कारण:
कोरोना महामारी के दौरान कई महीनों तक मीटर रीडिंग नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल मिले थे। इन बिलों का भुगतान आर्थिक तंगी के कारण बहुत से उपभोक्ताओं के लिए असंभव हो गया था। इस योजना से इन उपभोक्ताओं को बकाया बिलों का भुगतान आसान और सुविधाजनक तरीके से करने का अवसर मिलेगा।
पंजीयन की प्रक्रिया:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन करवाना आवश्यक है। पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उपभोक्ता मोर बिजली ऐप, सभी बिजली वितरण केंद्रों और संबंधित कार्यालयों में पंजीयन करवा सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार गांव-गांव शिविर लगाएगी ताकि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके।
योजना की अवधि:
यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसका मतलब है कि उपभोक्ता इस अवधि में पंजीयन करा सकते हैं और राहत का लाभ उठा सकते हैं।
आवश्यक कदम:
- उपभोक्ताओं को समय पर पंजीयन कराना चाहिए ताकि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
- किसी प्रकार की आशंका होने पर संबंधित बिजली वितरण केंद्र के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री श्री साय की पहल:
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की यह पहल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना से जहां एक ओर आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नियमित बिजली बिल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना राज्य सरकार की एक संवेदनशील पहल है, जो नागरिकों को उनके कठिन समय में सहारा देने के लिए बनाई गई है।