धान उठाव
महासमुंद: कलेक्टर लंगेह ने धान उठाव और अन्य योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश
महासमुंद जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक लेकर जिले में चल रही शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने धान उठाव, कुपोषण निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता सहित कई महत्वपूर्ण जनकल्याण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
धान उठाव पर जोर
कलेक्टर लंगेह ने अधिकारियों से कहा कि जिले में धान उठाव के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि:
- प्रतिदिन 15 हजार क्विंटल धान का उठाव सुनिश्चित किया जाए।
- 25 मार्च तक धान उठाव कार्य पूर्ण होना चाहिए।
- वर्तमान में जिले में 1.48 लाख मीट्रिक टन धान उठाव के लिए शेष है।
कुपोषण और स्वास्थ्य कार्यों में सक्रियता
कलेक्टर ने कुपोषण के मुद्दे पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
- चिन्हांकित कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनका पोषण और स्वास्थ्य सुधार किया जाए।
- आंगनवाड़ी के बच्चों का आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
- टेक होम राशन के तहत सभी बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं को राशन वितरण करें।
- आयुष्मान कार्ड और वय वंदन योजना की प्रगति को तेज करें।
शिक्षा और आधार प्रणाली
कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी छात्रों के अपार कार्ड बनाए जाएँ। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आधार-बेस्ड उपस्थिति प्रणाली को पालन करने और निर्धारित समय पर कार्यालय पहुँचने की सख्त हिदायत दी। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
मनरेगा और स्वच्छता कार्य
- सभी जनपद सीईओ को अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- गांव-गांव में कचरा संग्रहण शुरू किया जाए और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाए।
- नगरीय निकायों के सीएमओ को नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जल संचयन और संपूर्णता अभियान
कलेक्टर ने जल संचयन भागीदारी 2.0 योजना के अंतर्गत शासकीय कार्यालयों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सोख्ता गड्ढा बनाने और मनरेगा के तहत जल संचयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही संपूर्णता अभियान के अंतर्गत सभी संकेतकों को पूर्ण करने और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को शिविरों में उपस्थित रहने का आदेश दिया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- पीएम जनमन आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का सर्वे समय-सीमा में पूरा किया जाए।
- कलेक्टर जनचौपाल, समय-सीमा पत्रक और लोक सेवा गारंटी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- लंबित पत्रों और प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही समय पर पूरी की जाए।