दिल्ली बजट 2026
दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली का बजट-2026-27 पेश किया। इस बार का बजट 1 लाख 3 हजार 700 करोड़ रुपये रखा गया, जो पिछले वित्त वर्ष के बजट से एक हजार करोड़ रुपये अधिक है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस बजट से राजधानी की बुनियादी सुविधाओं को सुधारना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
मुख्यमंत्री ने इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें यमुना सफाई, सड़कों की मरम्मत, और अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर बड़े प्रावधान किए गए हैं। आइए, जानते हैं इस बजट में दिल्लीवासियों के लिए क्या कुछ खास है:
1. यमुना सफाई के लिए 300 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने यमुना नदी की सफाई के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यमुना की सफाई दिल्लीवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि यह नदी पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
2. 750 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पर 1392 करोड़ रुपये खर्च
दिल्ली की सड़कों को धूल-मुक्त और बेहतर बनाने के लिए 750 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस पर 1392 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक की स्थिति में सुधार होगा।
3. अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 800 करोड़ रुपये
दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सीवरलाइन, आदि प्रदान की जाएंगी।
4. नए फ्लाईओवर और डबल डेकर कॉरिडोर की घोषणा
- आज़ादपुर से त्रिपोलिया गेट तक एलिवेटेड कॉरिडोर और भजनपुरा से यमुना विहार तक डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
- मां आनंदमई मार्ग पर भी फ्लाईओवर का निर्माण होगा।
- लोनी अंडरपास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
5. बारापुला कॉरिडोर के लिए 210 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने बारापुला कॉरिडोर को पूरा करने के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस परियोजना को जल्द पूरा करने का लक्ष्य है।
6. फुट ओवर ब्रिज और सड़क विकास के लिए 25 करोड़
दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 25 करोड़ रुपये होगी।
7. पानी और बिजली के लिए बड़े प्रावधान
- जल बोर्ड के लिए 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नए पाइपलाइन और सीवरलाइन बिछाने का काम किया जाएगा।
- बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे दिल्ली में दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और शहर की सुंदरता बढ़ सके।
8. नए सचिवालय और सरकारी फ्लैटों के लिए योजना
दिल्ली सरकार अपने नए सचिवालय की स्थापना के लिए काम करेगी और सरकारी फ्लैटों की कमी को कम करने के लिए कॉलोनी बनाई जाएगी।
9. हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये
दिल्ली सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य किए जा सकेंगे।
10. फायर डिपार्टमेंट को 674 करोड़ रुपये
दिल्ली में फायर डिपार्टमेंट को 674 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे फायर सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा और आग की घटनाओं से सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।