कई वर्षों से की जा रही है मांग लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने पात्रता अनुसार क्रमोन्नति मांगी

पखांजूर- प्रदेश में शिक्षक एलबी संवर्ग के लगभग सवा लाख कर्मचारी क्रमोन्नति के लाभ से वंचित हैं। क्रमोन्नति और प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता की मांग को लेकर ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन इनकी मांग शासन ने अनसुना कर रहा है।हाल ही में सूरजपुर जिले के प्राथमिक शाला नारायणपुर में पदस्थ शिक्षक एल.बी. की सहायक शिक्षक सोना साहू की क्रमोन्नति को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा पक्ष में निर्णय पारित करने के बाद कर्मचारी उत्साहित हैं।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक वाजिद खान,प्रदेश महासचिव हेमेंद्र साहसी जिलाध्यक्ष स्वदेश शुक्ला,जिला सचिव संतोष जायसवाल,मीडिया प्रभारी कृष्णेंदु आइच ने बताया कि हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश की प्रति राज्य शासन को भेजकर शिक्षक एल.बी.संवर्ग के कर्मचारियों के लिए पात्रता अनुसार क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग की गई है।
जिला सचिव संतोष जायसवाल ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 1998 में शिक्षाकर्मी पदनाम से शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई थी।छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शिक्षाकर्मियों का भी बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश में वहां की सरकार ने क्रमोन्नति-समयमान का लाभ शिक्षक
पंचायत संवर्ग के लिए 2010 में ही स्वीकृत कर लाभ दे रही है।वहीं छत्तीसगढ़ में हक के लिए इन कर्मचारियों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है।एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षक एलबी संवर्ग के व्याख्याता, शिक्षक को समयमान वेतनमान व सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति से उच्च स्तर का वेतनमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

विभाग को देंगे आवेदन मांगेंगे लाभ

टीचर्स एसोसिएशन ने क्रमोन्नति व समयमान वेतनमान के लाभ के लिए शिक्षक एल.बी. संवर्ग के कर्मचारियों से आवेदन पत्र शिक्षा विभाग को देने का अनुरोध किया है।कर्मचारियों को इसमें कोई परेशानी न हो इसके लिए हेल्प डेस्क भी एसोसिएशन शुरू करने जा रहा है। सवा लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना है। क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान का लाभ नहीं देने से शिक्षक पंचायत संवर्ग से शिक्षा विभाग में शिक्षक एलबी में संविलियन (जुलाई 2018) के बाद नए वेतनमान में वेतन का निर्धारण भी उचित ढंग से नहीं हो पाया है। एसोसिएशन पूरे प्रदेश में एक साथ 24 से 26 सितंबर तक महा अभियान चलाकर जनपद,जिला पंचायत व शिक्षा विभाग में क्रमोन्नति-समयमान वेतनमान के लिए आवेदन पत्र जमा करेंगे।

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