छत्तीसगढ़ खनन परियोजनाएं
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रायपुर।
छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग और खनन परियोजनाओं को तेज गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में संचालित सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहां रेयर अर्थ मिनरल्स सहित अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के प्रचुर भंडार मौजूद हैं। इन संसाधनों का उपयोग प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन और अधोसंरचना विस्तार के लिए किया जाना चाहिए।
🚫 अवैध खनन पर सख्ती, ड्रोन और IT से निगरानी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि:
- विशेष टास्क फोर्स की निगरानी को और प्रभावी बनाया जाए
- आईटी सिस्टम और ड्रोन तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए
- तकनीक आधारित निगरानी से अवैध गतिविधियों पर सतत और रियल-टाइम नियंत्रण संभव होगा
यह कदम खनिज संसाधनों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने में अहम माना जा रहा है।
📊 DMF और खनिज 2.0 पोर्टल से होगी कड़ी मॉनिटरिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय और कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि:
- डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) से जुड़े कार्यों की
- गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए
- राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (CPMU) की स्थापना कर
- डीएमएफ परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए
🚆 रेल नेटवर्क के लिए 400 करोड़ से अधिक की मंजूरी
खनन और औद्योगिक विकास को मजबूती देने के लिए परिवहन नेटवर्क पर भी बड़ा निवेश किया गया। समिति ने:
- चिरमिरी–नागपुर रेलवे लाइन के लिए ₹328 करोड़
- छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर (1 ईस्ट कॉरिडोर व 3 ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) के लिए
- ₹60.10 करोड़
- ₹24.10 करोड़ क्वासी इक्विटी
को स्वीकृति दी।
🏭 CMDC-NMDC संयुक्त उपक्रम को बढ़ावा
बैठक में खनिज विकास निगम लिमिटेड (CMDC) को:
- NMDC-CMDC कंपनी लिमिटेड (NCL) संयुक्त उपक्रम में
- CMDC की 49% हिस्सेदारी के रूप में
- विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु ₹112.70 करोड़
तथा विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त ₹10 करोड़ की मंजूरी दी गई।
💰 138 करोड़ से अधिक के अन्य प्रस्ताव स्वीकृत
इसके अलावा समिति ने:
- खनिज ब्लॉकों की नीलामी
- खनिज ऑनलाइन 2.0 भुगतान
- भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण
- अवैध खनिज परिवहन पर IT-ड्रोन निगरानी
- DMF कार्यों की निगरानी हेतु CPMU
सहित विभागीय कार्यों के लिए ₹138.17 करोड़ के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी।
👥 बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश बंसल, सचिव खनिज साधन विभाग पी. दयानंद, संचालक खनिज रजत बंसल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।