प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। वहीं, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की मंजूरी भी दे दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब या मध्यवर्गीय परिवारों को घर खरीदने या बनाने के लिए मदद की जाएगी।
बयान के मुताबिक इसमें मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा प्रति इकाई सहायता पर दो करोड़ से अधिक घरों के निर्माण का प्रावधान है। मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी।
वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये का खर्च की व्यवस्था की गई है। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा। इसमें कहा गया है कि इस वर्ष 31 मार्च तक पीएमएवाई-जी के पिछले चरण के अधूरे मकान भी मौजूदा दरों पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे कर लिए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित दो करोड़ मकानों से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम का भी ऐलान किया है। इस योजना का फायदा मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 35 लाख रुपये के घर के लिए 25 लाख रुपये का लोन ले रहा है तो उसे पहले 8 लाख रुपये लोन पर सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा। अधिकतम 1.8 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सक