नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026-2030
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट देने का प्रस्ताव है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, हवा की गुणवत्ता में सुधार करना और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में बदलाव को गति देना है।
पॉलिसी का लाभ और समयसीमा
नई पॉलिसी के अनुसार, 30 लाख रुपये या उससे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को दिल्ली में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट मिलेगी। यह योजना 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी। इसके अलावा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड EVs के लिए 50% छूट का भी प्रस्ताव रखा गया है।
दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी के लिए 30 दिनों तक जनता से फीडबैक और सुझाव भी मांगे हैं। इसके अलावा, एक प्रमुख प्रस्ताव यह भी है कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और इसके बाद 2028 तक सभी नए टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन भी केवल इलेक्ट्रिक ही होगा।
EV पॉलिसी का उद्देश्य
नई EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है। इस पॉलिसी का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को विकसित करना है, जो दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाएगा।
दिल्ली की EV पॉलिसी का इतिहास
दिल्ली में EV पॉलिसी की शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी, और तब से लेकर अब तक इसे लगातार बढ़ाया गया है। पहले चरण में, पॉलिसी का उद्देश्य वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना था और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना था। 2023 में इस पॉलिसी की अवधि समाप्त हुई थी, जिसके बाद इसे नए चरण के लिए फिर से बढ़ाया गया।
दिल्ली में 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 29% की वृद्धि हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली में EVs की डिमांड बढ़ रही है, और आने वाले समय में इस पॉलिसी से इस सेक्टर में और भी तेजी से विकास हो सकता है।
प्रमुख बिंदु:
- 30 लाख रुपये या उससे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस छूट।
- स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड EVs को 50% छूट।
- 2030 तक के लिए ये छूटें लागू रहेंगी।
- 1 जनवरी 2027 से थ्री-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन केवल इलेक्ट्रिक होगा।
- 2028 तक सभी नए टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक ही होगा।
- EV पॉलिसी 2026-2030 का लक्ष्य सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की दिशा में बदलाव और प्रदूषण नियंत्रण।