महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की थी. अजित ने कहा था कि सीएम बनना चाहता हूं. गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इसी मंच पर थे. देवेंद्र फडणवीस से सीएम के लिए अजित पवार की दावेदारी को लेकर सवाल हुआ. इस सवाल पर महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस पार्टी का एक विधायक भी हो, वह मुख्यमंत्री बनना चाहेगा.
महायुति की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसका जवाब देने की मेरी कॉम्पिटेंसी नहीं है. उन्होंने कहा कि अजित पवार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं. वे अपनी पार्टी का पक्ष बता सकते हैं लेकिन मैं महाराष्ट्र बीजेपी का एक नेता हूं. फडणवीस ने कहा कि हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड यह निर्णय लेता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा. रोटेशनल सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है.
लोकसभा चुनाव नतीजे देखें तो 126 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी. पिछला रिकॉर्ड यही बताता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर घट जाता है. यही ट्रेंड रहा तो अभिमन्यु मुश्किल में है. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और सबसे बड़ा अलायंस महायुति रहेगी. हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे. उद्धव ठाकरे के साथ राइवलरी को लेकर सवाल पर फडणवीस ने कहा कि वे भी रहेंगे, हम भी रहेंगे. उन्होंने कहा कि जनता के सिवाय कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता.
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनको (उद्धव ठाकरे को) प्रयास करना है तो कर लें, जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, मुझे समाप्त नहीं कर पाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक अभिमन्यु हूं, मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है. धारावी प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप खारिज करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने जो कंडीशन फाइनल की थी, उसमें एक बदलाव किया है. टीडीआर में कोई कैपिंग नहीं थी. जिसको भी टेंडर मिलता, वो मुंबई का मालिक बन जाता. हमने 90 फीसदी का कैप लगा दिया.
उन्होंने कहा कि डीआरपी पर अडानी का नहीं, महाराष्ट्र सरकार का कंट्रोल है. हमने कुछ भी अडानी को नहीं दिया, डीआरपी में हमारी हिस्सेदारी है. फडणवीस ने मुंबई के आसपास अलग-अलग धारावी खड़े हो जाने के आरोप पर कहा कि डीआरपी में महाराष्ट्र सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, उसको अधिकार है. शहर में आठ अथॉरिटी हैं जो अपना अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रुल तैयार करती हैं. उन्होंने कहा कि रुल तैयार कर सरकार को भेजना पड़ता है, अप्रूव होगा तभी लागू किया जा सकता है. सरकार जो चाहेगी, वही अडानी करेंगे. नहीं करेंगे तो टेंडर उनसे निकाल लेंगे.