छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सुविधा
छत्तीसगढ़ सरकार का बजट कर्मचारी वर्ग के लिए बड़ी राहत
राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए बजट में एक अहम घोषणा की गई है, जो उनके स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना को लागू किया गया है। राजस्व पटवारी संघ ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कैशलेस चिकित्सा सुविधा को लेकर सरकार की पहल का स्वागत किया है। इस योजना के तहत, राज्य के कर्मचारी अब ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से बिना किसी भुगतान के चिकित्सा सेवा का लाभ उठा सकेंगे।
राजस्व पटवारी संघ का अहम बयान
राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप और प्रदेश सचिव निर्मल साहू ने एक बयान जारी कर इस घोषणा को कर्मचारी वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम बताया है। वर्तमान में कर्मचारियों को चिकित्सा खर्च खुद उठाना पड़ता है और बिल जमा करने पर बाद में प्रतिपूर्ति होती है, जिससे कई बार आर्थिक संकट और परेशानियां आती हैं।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा की अहमियत
इस नई योजना से कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। अब कर्मचारियों को इलाज के दौरान भुगतान की चिंता नहीं होगी और न ही उन्हें बाद में मेडिकल बिल की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आएगी। इस पहल से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, और वे अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता किए बिना उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
कैशलेस चिकित्सा योजना के लाभ
- स्वास्थ्य सेवाओं का आसान और त्वरित लाभ: अब शासकीय कर्मचारी बिना किसी भुगतान के अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे।
- आर्थिक बोझ से राहत: कर्मचारियों को इलाज के खर्च को खुद वहन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- परिवारों को भी लाभ: यह सुविधा न केवल कर्मचारियों को, बल्कि उनके परिवारों को भी इलाज के दौरान आर्थिक राहत प्रदान करेगी।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय: यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक निर्णय है।
कर्मचारी वर्ग का स्वागत
राजस्व पटवारी संघ ने इस घोषणा को कर्मचारी वर्ग के लिए एक सकारात्मक कदम बताया और कहा कि यह योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों की स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही, संघ ने सरकार से उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन होगा, ताकि सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।