शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी ने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि सार्थक विमर्श के बिना सदन कैसे चलेगा। दिल्ली के प्रदूषण पर पीएम की टिप्पणी की भी आलोचना की। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर नारेबाजी से सत्र बाधित करने का आरोप लगाया। मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक पेश हुआ, जिसका क्रियान्वयन राज्य में विलंबित हुआ।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की और उस पर सदन में सभी सार्थक चर्चाओं से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए एक भी मुद्दे पर बातचीत करने से इनकार कर दे, तो संसद कैसे चलेगी। पत्रकारों से बात करते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। फिर सदन कैसे चलेगा? उन्हें कम से कम हमारी एक बात तो सुननी चाहिए। अगर ‘सर’ पर नहीं, तो चुनाव सुधारों या किसी अन्य संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। अगर वे किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, तो सदन कैसे चलेगा?
वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने सभी को मौसम का आनंद लेने की सलाह दी थी। दिल्ली में बिगड़ते प्रदूषण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी से मौसम का आनंद लेने को भी कहा। दिल्लीवासियों को किस मौसम का आनंद लेना चाहिए? उन्हें थोड़ा बाहर झाँककर देखना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। इस बीच, संसद के निचले सदन, लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई और अब मंगलवार (2 दिसंबर) सुबह 11 बजे बैठक होगी।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बार-बार नारेबाजी हुई, सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सदन की कार्यवाही कुल तीन बार स्थगित हुई और लगभग 50 मिनट का ही विधायी कार्य हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 को विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बार-बार हो रही नारेबाजी के बीच सदन में कहा कि केंद्र सरकार ने 2017 के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, विशेष रूप से वित्त अधिनियम 2025 की धारा 121 से 134 में संशोधन किया है। इसे संसद द्वारा पारित किया गया और 2024 में अधिनियमित किया गया। आधे से ज़्यादा राज्यों द्वारा अपने जीएसटी को अद्यतन करने के बाद ये परिवर्तन अक्टूबर 2025 से लागू भी हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर में जीएसटी समय पर लागू नहीं हो सका क्योंकि राज्य विधानसभा निलंबित थी। इस बीच, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सांसद कृष्ण प्रशांत टेनेटी ने विपक्षी सांसदों से शिष्टाचार बनाए रखने और अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया, जहाँ उनकी बात ठीक से सुनी जा सके।