खाद केंद्रों पर कार्रवाई, बस्तर खाद कालाबाजारी, खाद बिक्री पर रोक
बस्तर में खाद केंद्रों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 7 दुकानों की बिक्री पर रोक, कई को नोटिस
बस्तर, छत्तीसगढ़: बस्तर जिले में खाद की कालाबाजारी और विक्रय नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशों के तहत कृषि विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण उड़नदस्ता दल ने सोमवार को जिले के खाद विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में कई खाद केंद्रों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की।
मुख्य खाद केंद्रों की बिक्री पर रोक
- कुल 7 खाद केंद्रों पर बिक्री पर रोक: निरीक्षण के दौरान 10 प्रमुख खाद विक्रय केंद्रों की जांच की गई। इनमें से 7 केंद्रों पर विक्रय को पूरी तरह से रोक दिया गया। इन केंद्रों में गड़बड़ियों का पता चला, जिसमें नियमों की अनदेखी और रिकॉर्ड में खामियां शामिल थीं।
- बिक्री रोकने वाले केंद्रों की सूची:
- जितेंद्र पाणिग्राही कृषि केंद्र (उलनार), बकावंड
- शिवाय कृषि केंद्र, जगदलपुर
- सेठिया कृषि केंद्र, जगदलपुर
- दीवान कृषि केंद्र (लामकेर), बस्तर
- बघेल ट्रेडर्स, सालेमेटा
- बघेल कृषि ट्रेडिंग, सालेमेटा
- रिंटू कृषि केंद्र, लोहंडीगुड़ा
इन केंद्रों में खाद बिक्री रोकने का आदेश दिया गया है, और इन संस्थानों को आगामी आदेश तक खाद की बिक्री करने से मना किया गया है।
स्पष्टीकरण और नोटिस की प्रक्रिया
- कारण बताओ नोटिस जारी: इन जांचों के दौरान कुछ अन्य केंद्रों में भी गड़बड़ियां मिलीं। प्रशासन ने कुंवर और शंकर कृषि केंद्र (लामकेर) और दक्ष कृषि केंद्र (तारापुर) को नोटिस जारी कर कारण बताने के लिए कहा है। इन केंद्रों से जवाब मांगा गया है कि क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
आगे की कार्रवाई और कड़े उपाय
- सख्त कदम जारी रहेगा: कृषि विभाग के उप संचालक ने कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे ताकि खाद की कालाबाजारी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
- किसानों के हितों की रक्षा: प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें समय पर और उचित दर पर उर्वरक मिल सके।
संक्षिप्त विवरण
बस्तर जिले में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग ने 7 खाद केंद्रों की बिक्री पर रोक लगाई और 2 केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसानों के हित में की जा रही है, और भविष्य में इस प्रकार की जांच जारी रहेगी।