प्रधानमंत्री आवास पाने से कोई पात्र वंचित नहीं रह जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए कोई भी पात्र लाभार्थी सूची में शामिल होने से रह न जाए। सर्वे कार्य पूरी सावधानी एवं पारदर्शिता से कराया जाए। मुख्य सचिव ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में यह निर्देश दिए।
उधर, यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र की तीन बिल्डर परियोजनाओं में फंसे 3608 खरीदारों को फ्लैट पर मालिकाना हक मिलेगा। प्राधिकरण और प्रशासन के अफसर सोसाइटी परिसर में ही कैंप लगाकर नौ और 11 अक्टूबर को इन फ्लैट की रजिस्ट्री कराएंगे। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-17ए स्थित सुपरटेक अपकंट्री को वर्ष 2010 में 100 एकड़ भूमि आवंटित हुईथी। परियोजना का कुछ हिस्सा अधूरा है, जबकि कुछ में फ्लैट बने हुए हैं।