केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को माफी दिलाने के प्रयास केवल उनके परिवार द्वारा ही किए जाने चाहिए। केंद्र ने कहा कि बाहरी संगठनों की संलिप्तता से परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की मूल निवासी इस नर्स को जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी पाया गया था। 2020 में, एक यमनी अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, और बाद में नवंबर 2023 में वहां की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील खारिज कर दी।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सलाह दी कि केवल निमिषा प्रिया का परिवार, जिसने पहले ही ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ नियुक्त कर लिया है, ही पीड़ित के परिजनों से बातचीत करे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को, भले ही उसकी मंशा अच्छी हो, इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘’मैं व्यक्तिगत रूप से सलाह दूंगा… उसके परिवार ने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली है। मुझे लगता है कि परिवार ही एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इससे चिंतित होना चाहिए। हम किसी बाहरी व्यक्ति के इसमें शामिल होने की बात नहीं कर रहे हैं। भले ही इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हों।” सरकार का यह बयान भारत के कंथापुरम एपी के ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर मुसलियार द्वारा यमन में विद्वानों से संपर्क करने और उनसे 38 वर्षीय निमिषा प्रिया की रिहाई पर विचार करने का आग्रह करने के बाद आया है।
उन्होंने दावा किया कि उनके हस्तक्षेप के बाद, खबर आई कि फांसी स्थगित कर दी गई है। ग्रैंड मुफ्ती ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “इस्लाम में, हत्या के बजाय, दीया (मुआवजा) देने का भी रिवाज है। मैंने उनसे दीयात स्वीकार करने का अनुरोध किया क्योंकि यहां पक्ष इसके लिए तैयार है। इस बारे में बातचीत चल रही है कि क्या मेरा अनुरोध स्वीकार किया जाना चाहिए। फांसी की तारीख कल थी, लेकिन अब इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है।”
वहीं,गुरुवार को, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने केरल के सुन्नी धर्मगुरु की संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जायसवाल ने कहा, “जहां तक आपने जिस संस्था का जिक्र किया है, उसकी भूमिका का सवाल है, मेरे पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।” 38 वर्षीय भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया की फांसी, जो पहले 16 जुलाई को होनी थी, भारतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थगित कर दी गई। वह वर्तमान में यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है, जिस पर ईरान समर्थित हूती बलों का नियंत्रण है।