नई श्रम संहिता
छत्तीसगढ़ में नई श्रम संहिता (New Labour Codes) को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार ने गुरुवार को रायपुर में राज्य सरकार की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में चारों नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन, श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभागार में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार नई श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही राज्य स्तर के नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
चारों नई श्रम संहिताओं पर हुई विस्तृत समीक्षा
समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित चारों प्रमुख श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।
इनमें शामिल हैं—
- वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019)
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-परिस्थितियां संहिता, 2020 (OSH Code, 2020)
बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं और उनके अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इन संहिताओं को लागू करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर रहेगा विशेष फोकस
समीक्षा बैठक में श्रम विभाग ने राज्य में संचालित विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रस्तुत की।
अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद—
- श्रमिकों को अधिक पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा मजबूत होगा।
- श्रमिकों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा।
- शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
- श्रम प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।
डिजिटल तकनीक से होगा आसान प्रबंधन
बैठक में श्रम विभाग द्वारा अपनाई गई डिजिटल पहलों और तकनीकी नवाचारों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन और अधिक सरल बनाई जाएंगी।
डिजिटल व्यवस्था से—
- पंजीयन प्रक्रिया आसान होगी।
- रिकॉर्ड का ऑनलाइन प्रबंधन होगा।
- सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- श्रमिकों और नियोजकों दोनों को सुविधा मिलेगी।
जल्द तैयार होंगे राज्य के नियम
बैठक में बताया गया कि भारत सरकार की श्रम संहिताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर नियम (Rules) तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है। नियमों को अंतिम रूप मिलने के बाद नई श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
इससे—
- लाखों श्रमिकों को नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- उद्योगों और नियोजकों के लिए प्रक्रियाएं सरल होंगी।
- श्रम कानूनों के पालन में एकरूपता आएगी।
- श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर संतुलन स्थापित होगा।
कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के प्रतिनिधियों और केंद्र एवं राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने नई श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया।
प्रमुख बातें एक नजर में
- छत्तीसगढ़ में नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार ने ली बैठक।
- चारों नई श्रम संहिताओं पर हुई विस्तृत चर्चा।
- श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर।
- डिजिटल तकनीक के माध्यम से श्रम प्रशासन होगा अधिक पारदर्शी।
- राज्य स्तर के नियम जल्द किए जाएंगे अंतिम रूप।
- लाखों श्रमिकों और नियोजकों को मिलेगा सीधा लाभ।