दलहन तिलहन पंजीयन
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-Asha) के तहत दलहन और तिलहन फसलों के पंजीयन की अंतिम तारीख
बलौदाबाजार: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-Asha) के अंतर्गत इस बार दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है। सभी कृषकों को अपनी फसलों के पंजीयन के लिए 20 अप्रैल 2026 तक अपनी संबंधित सहकारी समितियों में पंजीयन कराना जरूरी है।
इस पंजीयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कृषकों को अपनी फसलों की गिरदावरी करानी होगी। वे अपने क्षेत्र के पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से फसल रकबा सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंजीयन पूरा कर सकते हैं।
पंजीयन के लिए उपार्जन केंद्रों की सूची
इस योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा 5 उपार्जन केंद्रों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के तहत अधिसूचित किया गया है, जहां से कृषक अपने फसलों को MSP पर बेच सकते हैं। ये केंद्र हैं:
- बलौदाबाजार
- अमेरा
- धुर्राबांधा
- कसडोल
- सिमगा
अब तक हुए पंजीयन और खरीदी की स्थिति
अब तक 1028 कृषकों ने कुल 1146.98 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया है, जिसमें चना, मसूर और सरसों जैसी दलहन-तिलहन फसलों का विक्रय किया जाएगा।
इसके अलावा, बलौदाबाजार, अमेरा, और धुर्राबांधा समितियों में खरीदी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें 47 कृषकों द्वारा कुल 339.50 क्विंटल फसलों का उपार्जन किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की विशेषता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया दलहन और तिलहन आत्मनिर्भरता मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही, यह अभियान किसानों की आय बढ़ाने का भी कार्य कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों से दलहन और तिलहन फसलों की MSP पर खरीदी की जाएगी, जिससे उनके आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी।
योजना का उद्देश्य
PM-Asha योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपने दलहन और तिलहन फसलों की बिक्री के अवसर प्रदान करना है। इससे कृषक परिवारों की आय में स्थिरता और आत्मनिर्भरता आएगी। इसके साथ ही, यह योजना देश के कृषि क्षेत्र में स्थायी सुधार लाने का भी प्रयास करती है।
अंतिम तिथि से पहले पंजीयन कराएं
सभी कृषकों से अपील है कि वे 20 अप्रैल 2026 तक अपने फसलों का पंजीयन करवा लें, ताकि वे PM-Asha योजना के तहत एमएसपी पर अपनी फसलों को बेच सकें। पंजीयन की प्रक्रिया में कोई भी समस्या आने पर कृषक अपने नजदीकी उपार्जन केंद्रों या संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।