छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 18 नवंबर को सुबह 11:30 बजे Sai Cabinet Meeting Today का आयोजन नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सभी मंत्री और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश के विकास, आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियों और सुचारू धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
Sai Cabinet Meeting Today: धान खरीदी और शीतकालीन सत्र पर फोकस
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से राज्य में चल रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, ताकि किसानों को उपार्जन केंद्रों पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा आगामी शीतकालीन सत्र की रूपरेखा और विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावों को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकता है।

पिछली बैठक में 19 बड़े प्रस्तावों पर लगी थी मुहर
गौरतलब है कि इससे ठीक पहले हुई कैबिनेट बैठक में साय सरकार ने किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के हित में 19 ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी थी। उन प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं:
- किसानों के लिए बड़ा फैसला: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी को मंजूरी दी गई है। साथ ही 360 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं।
- सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज: शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने का बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है।
- बिजली बिल में राहत जारी: मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (एम-ऊर्जा) के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल रियायत जारी रखी गई है और 400 यूनिट मासिक खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है।
- नए मिशनों की शुरुआत: प्रदेश में बुनियादी ढांचे, पर्यटन और खेल को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन-2026 (500 करोड़ रुपये), मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन (500 करोड़ रुपये) और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन (100 करोड़ रुपये) को मंजूरी मिली है।
- रेलवे और औद्योगिक विकास: 295 किलोमीटर लंबी कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के त्वरित निर्माण के लिए शत-प्रतिशत इक्विटी निवेश और राजनांदगांव में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।
- नाम परिवर्तन और राजनीतिक मामले: रायपुर की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने तथा जनहित में 9 राजनीतिक आंदोलनों के प्रकरण वापस लेने का निर्णय लिया गया।
“सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को उपज का पूरा लाभ दिलाना, कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना और प्रदेश के बुनियादी ढांचे व रोजगार के अवसरों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।”
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