महासमुंद में सुशासन तिहार 2026: कलेक्टर ने नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान पर दिया जोर

सुशासन तिहार 2026


कलेक्टर ने की बैठक, दी स्पष्ट दिशा-निर्देश

महासमुंद: कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक लेकर सुशासन तिहार 2026 और जिले में चल रहे सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, विभागीय अधिकारी, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और नगरीय निकाय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में अधिक से अधिक आवेदनों का मौके पर निस्तारण किया जाए और लाभार्थियों को योजनाओं का तुरंत लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आवेदन पोर्टल पर समय पर एंट्री और कार्रवाई की सूचना दी जाए।


सुशासन तिहार को जन आंदोलन बनाने का संकल्प

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाए और नागरिकों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि विकसित संकल्प यात्रा 5 मई से 20 मई तक चलेगी, जिसमें कृषि विभाग किसानों को समाधान शिविरों और जागरूक कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना देगा।

  • पीएम किसान सम्मान निधि और एग्रीटेक पंजीयन के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा
  • अभियान के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे
  • अधिकारी समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करेंगे

जल संरक्षण और स्वच्छता पर विशेष जोर

कलेक्टर ने “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत जल संरक्षण पर ध्यान देने को कहा।

  • सोखता गड्ढे, डबरी, तालाब और अन्य जल संरचनाओं का निर्माण
  • किसानों को खेतों में जल संरचनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करना
  • प्रधानमंत्री आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनवाना
  • जनभागीदारी बढ़ाकर सामूहिक प्रयास से जल संरक्षण को सशक्त करना

अभी तक अभियान में 10,455 संरचनाओं का निर्माण हो चुका है और 5,593 निर्माणाधीन हैं।


अन्य निर्देश और योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए:

  • आधार आधारित उपस्थिति और ई-फाइल प्रणाली का पूर्ण क्रियान्वयन
  • बिना अनुमति जिला मुख्यालय से बाहर न रहने के कड़े आदेश
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल वितरण की समीक्षा
  • प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत अप्रारंभ कार्य शीघ्र प्रारंभ

साथ ही, जन शिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम और पीएम पोर्टल के तहत लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

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