पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें चंडीगढ़ में हरियाणा विधान सभा परिसर स्थापित करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री हरजोत बैंस, आप नेता दीपक बाली और परमिंदर सिंह गोल्डी शामिल थे। राजभवन के बाहर एक प्रेस वार्ता में मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह मामला पंजाब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और पूरी तरह से राज्य का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की आप सरकार हरियाणा विधानसभा के निर्माण के लिये चंडीगढ़ में जमीन आवंटित करने के किसी भी फैसले का दृढ़तापूर्वक विरोध करती है।
चीमा ने कहा कि चंडीगढ़ कायदे से सिर्फ पंजाब की राजधानी है। किसी अन्य राज्य को यहां अपनी विधानसभा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा सरकार ने पंचकुला में 12 एकड़ के बदले चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन मांगी है। यह प्रस्ताव चंडीगढ़ में अपना विधानसभा परिसर स्थापित करने के उनके स्पष्ट एजेंडे का हिस्सा है, जो हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि चंडीगढ़ का एक इंच भी जमीन हरियाणा को नहीं दिया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि पिछली सरकारें चंडीगढ़ के संबंध में पंजाब के हितों की रक्षा करने में विफल रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब पंजाब और हरियाणा का निर्माण हुआ था, तो यह स्पष्ट था कि हरियाणा अपनी राजधानी पंचकुला में स्थापित करेगा, न कि चंडीगढ़ में। इसलिए हरियाणा को अपनी विधानसभा पंचकुला में ही बनानी चाहिए।
आप प्रतिनिधिमंडल ने यह भी चिंता व्यक्त की कि पिछली राज्य सरकारें इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने में विफल रही हैं, जिससे समय के साथ स्थिति और भी अधिक जटिल होते चली गई। चीमा ने कहा कि हम पंजाब के अधिकारों का और हनन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब एक ऐसा राज्य है, जो देश के लिये अपने बलिदानों के लिये जाना जाता है। यहां भी हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे को पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएंगे और पंजाब की आवाज जोर से उठाएंगे। अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि चंडीगढ़ पंजाब की अविभाजित राजधानी बनी रहे।
पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन आवंटन का विरोध किया है। जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए हरियाणा को 10 एकड़ जमीन आवंटित करने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।