“भाषा के आधार पर भेदभाव करने वाली ‘स्वरंग किड्स एकेडमी’ पर 1 लाख का जुर्माना, स्कूल संचालन स्थगित”


अम्बिकापुर: भाषा के आधार पर भेदभाव करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना

अम्बिकापुर जिले में स्वरंग किड्स एकेडमी नामक निजी स्कूल पर एक मासूम बच्चे के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव करने के आरोप में कड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से तूल पकड़ा और प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया। कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्काल जांच के आदेश दिए, और जांच में तथ्य सही पाए जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही स्कूल का संचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

क्या था मामला?

सार्वजनिक रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर यह मामला सामने आया कि स्वरंग किड्स एकेडमी (जो पेशागी एजूकेशन सोसायटी द्वारा संचालित है) ने एक चार वर्षीय बच्चे को इस आधार पर विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया कि वह हिन्दी में बात नहीं करता, बल्कि स्थानीय सरगुजिहा भाषा में बात करता है। स्कूल ने बच्चे के पिता से यह भी कहा कि इस विद्यालय में केवल “बड़े घरों के बच्चे” पढ़ते हैं और शिक्षकों को उस बच्चे की भाषा समझने में कठिनाई हो रही थी। यह पूरी घटना भाषा के आधार पर भेदभाव का प्रतीक बनी।

प्रशासन की जांच और कार्रवाई

इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच में यह पुष्टि हुई कि स्कूल के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और यह कदम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का भी उल्लंघन है।

स्कूल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए यह भी बताया कि वह विभागीय मान्यता के बिना संचालित हो रहा था। इसके अलावा, एक जांच दल गठित किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती रूमी घोष, वरिष्ठ प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केदारपुर अम्बिकापुर ने की। जांच में भी यह स्पष्ट हुआ कि स्कूल की पूरी घटना वास्तविक थी और उन्होंने बिना मान्यता के विद्यालय चलाया था।

कार्रवाई और दंड

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वरंग किड्स एकेडमी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और तत्काल प्रभाव से स्कूल का संचालन स्थगित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, स्कूल को यह निर्देश दिया गया कि जुर्माना राशि शासन के खजाने में जमा की जाए।

इसके साथ ही, अम्बिकापुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता-पिता से संपर्क कर उन्हें अन्य उपयुक्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई विघ्न न आये।

यह घटना क्यों महत्वपूर्ण है?

यह मामला केवल एक स्कूल के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज में भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है। यह घटना यह साबित करती है कि बच्चों को उनकी भाषा या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो।


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