रायपुर: छत्तीसगढ़ में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर राज्यभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने कड़ा रुख अपनाया है। अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान रकबे में गड़बड़ी मुख्य वजह
संघ ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री और धान खरीदी से जुड़ी तकनीकी खामियां किसानों के लिए भारी परेशानी का सबब बन रही हैं।
- रकबे में भारी अंतर: संघ द्वारा 11 नवंबर 2026 की प्रारंभिक तुलनात्मक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि पिछले साल की तुलना में प्रदेश में लगभग 2,51,799.33 हेक्टेयर (यानी 7.61%) धान के रकबे में अंतर आ रहा है।
- तकनीकी त्रुटियां: कई मामलों में वास्तविक धान रकबा कम दर्ज हो रहा है, गलत फसल प्रविष्टियां हो रही हैं और एग्रीस्टैक पंजीयन व सोसाइटी मॉड्यूल में किसानों का विवरण न दिखने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
- योजनाओं पर असर: कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जानी है। ऐसे में रकबे का सही सत्यापन बेहद जरूरी है ताकि कोई भी पात्र किसान तकनीकी गड़बड़ी के कारण लाभ से वंचित न रहे।
पटवारियों की हड़ताल से तहसीलों पर बढ़ा दबाव
संघ ने यह भी बताया कि 13 अक्टूबर 2026 से जारी पटवारियों की हड़ताल के कारण नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य पहले से ही प्रभावित हैं। सीमित कर्मचारियों के बीच तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर न्यायालयीन कार्यों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दायित्वों, निर्वाचन, लोक सेवा गारंटी और जनशिकायतों के निराकरण का अत्यधिक बोझ आ गया है।
संघ की प्रमुख मांगें
- डिजिटल क्रॉप सर्वे और धान रकबे की त्रुटियों में तुरंत सुधार किया जाए।
- कृषक उन्नति योजना के पात्र किसानों के हितों का पूर्ण संरक्षण हो।
- पीवी ऐप के संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं और सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान हो।
- पटवारी हड़ताल के मद्देनजर राजस्व कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए।
- किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य और जिला स्तर पर संयुक्त समन्वय तंत्र स्थापित किया जाए।
- तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सुरक्षा व प्रशासनिक गरिमा सुनिश्चित की जाए।
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोंड्रे ने चेतावनी दी है कि यदि तकनीकी या प्रशासनिक समस्याओं के चलते किसी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, हिंसा या अनुचित दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो संघ बिना किसी अतिरिक्त पूर्व सूचना के प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होगा। संघ ने स्पष्ट किया है कि यह सामूहिक अवकाश शासन के विरोध में नहीं, बल्कि किसानों को राहत देने और राजस्व प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए है।
