केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार पर अपने हमले तेज करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में हो रहे ‘देश विरोधी अपराधों’ को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि अब तक मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ‘‘मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना’’ नियमित रूप से राजभवन आते रहे हैं और अब ‘‘उनका और स्वागत नहीं किया जाएगा।’’
खान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक बयान में कई ‘देश-विरोधी गतिविधियों’ और ‘राज्य-विरोधी गतिविधियों’ शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री मानते हैं कि राज्य में ‘देश विरोधी अपराध’ हो रहे हैं। राज्यपाल ने हाल ही में विजयन द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए यह बात कही।
खान ने कहा, ‘‘देश विरोधी अपराध क्या है। यह किस तरह की गतिविधि है। क्या यह अधिक गंभीर नहीं है? क्या आपको (मुख्यमंत्री) मुझे जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था? आप अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि जब देश के खिलाफ ऐसे अपराध किए जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति तथा केंद्र सरकार को सूचित करना पड़ता है और इसके लिए जानकारी होना जरूरी है।
खान ने कहा, ‘‘इसलिए, मैंने जानकारी मांगने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने 27 दिन बाद इसका जवाब दिया, जब मैंने मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाया। लेकिन, उन्होंने (मुख्यमंत्री) कोई जानकारी नहीं दी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह (मुख्यमंत्री) राजभवन नहीं आते और वह उन्हें (मुख्य सचिव और डीजीपी) आने की इजाजत नहीं देते क्योंकि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। इसलिए कुछ तो गड़बड़ है।’’ उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव और डीजीपी नियमित रूप से राजभवन आते रहे हैं।
खान ने कहा कि मुख्य सचिव विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश जारी करने भी आए थे। राज्यपाल ने कहा, ‘‘मैंने कहा कि ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि विधानसभा सत्र है और इसकी फिर से समीक्षा करनी चाहिए। मुख्य सचिव फिर आए और कहा कि यह ठीक है। इसलिए, मैंने इस पर हस्ताक्षर किए। इसलिए, वे उस समय मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना आते रहे। अब उनका और स्वागत नहीं किया जाएगा।’’ राज्य में जारी किसी भी कथित देश-विरोधी गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगने के लिए खान द्वारा मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किए जाने के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद बढ़ गया है।