प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0
रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास 2.0 लैंड टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राज्य के प्रत्येक पात्र आवासहीन परिवार तक योजना का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के घर की सुविधा से वंचित न रहे।
भूमि सर्वे और चिन्हांकन में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आवासीय परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का सर्वेक्षण और चिन्हांकन शीघ्र पूरा किया जाए।
उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें, ताकि आवास निर्माण में किसी प्रकार की देरी न हो।
पात्र हितग्राहियों की पहचान पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि योजना के लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि—
- आवासहीन परिवारों का सर्वे किया जाए।
- पात्र हितग्राहियों का सत्यापन समय पर पूरा हो।
- आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र परिवारों को चिन्हित किया जाए।
- पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए बनेगी अलग कार्ययोजना
बैठक में नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग रणनीति बनाने पर जोर दिया गया।
शहरी क्षेत्रों के लिए निर्देश
- वर्तमान आवासीय आवश्यकता का आकलन।
- भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना तैयार करना।
- नगर निकायों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- समय पर आवास निर्माण पूरा करना।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्देश
- पात्र हितग्राहियों की पहचान।
- आवास निर्माण के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करना।
- योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
सभी विभाग मिलकर करेंगे काम
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और योजना की प्रगति पर चर्चा की।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे—
- मुख्य सचिव विकासशील
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता
- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह
- संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी
मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को लेकर मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक।
- मुख्य सचिव ने भूमि सर्वेक्षण और चिन्हांकन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
- सभी जिलों में पात्र हितग्राहियों की पहचान होगी।
- आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र परिवारों का सत्यापन कराया जाएगा।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कार्ययोजना तैयार होगी।
- लक्ष्य—हर पात्र आवासहीन परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना।