रायपुर: छत्तीसगढ़ में बच्चों की सुरक्षा और बाल अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद अनूठी और बड़ी पहल की गई है। राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय हाई स्कूलों (कक्षा 9वीं-10वीं) और हायर सेकेंडरी स्कूलों (कक्षा 11वीं-12वीं) में ‘बाल प्रहरी समिति (बाल प्रहरी क्लब)’ का गठन किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) के बीच 13 नवंबर को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित गरिमामय समारोह में बाल आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की विशेष उपस्थिति में इस ऐतिहासिक पहल को औपचारिक रूप दिया गया। इस दौरान आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
क्या है इस पहल का मुख्य उद्देश्य?
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बच्चों को सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों का जिम्मेदार ‘प्रहरी’ बनाया जाएगा। बाल आयोग के विधिक अनुभवों और स्काउट्स एवं गाइड्स की अनुशासन प्रिय कार्यकुशलता को मिलाकर यह मॉडल तैयार किया गया है, ताकि स्कूल स्तर पर किसी भी प्रकार के अन्याय या शोषण की जानकारी समय रहते संबंधित एजेंसियों तक पहुंच सके।
बाल प्रहरी क्लब की प्रमुख कार्ययोजना
- प्रारंभिक चेतावनी तंत्र: बाल विवाह, बाल श्रम, नशावृत्ति, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी कुरीतियों तथा अधिकारों के हनन की आशंका होने पर तुरंत उसकी पहचान कर संबंधित संस्थाओं को सूचित करना।
- शून्य ड्रॉपआउट का लक्ष्य: स्कूल से लंबे समय तक गायब रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें काउंसलिंग के जरिए फिर से पढ़ाई से जोड़ना।
- 10 महत्वपूर्ण विषयों पर काम: प्रत्येक क्लब 10 खास मुद्दों पर काम करेगा। इनमें 5 स्थायी विषय—बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम जागरूकता और साइबर सुरक्षा/मानव तस्करी की रोकथाम शामिल हैं। बाकी 5 स्थानीय विषय क्षेत्रीय जरूरतों (जैसे आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन निगरानी, किशोर स्वास्थ्य आदि) के आधार पर तय होंगे।
- मजबूत समन्वय: इन क्लबों को ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समितियों, DCPU, CWC, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और 112 से जोड़ा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके।
- गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोपरि: बाल प्रहरी के रूप में काम करने वाले छात्र किसी भी मामले में सीधा हस्तक्षेप या विवाद नहीं करेंगे। उनकी भूमिका केवल सूचना देने और जागरूकता फैलाने तक सीमित रहेगी। बच्चों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
इस अभियान के तहत स्कूलों में क्लब गठन के साथ-साथ ‘बाल प्रहरी निष्ठा शपथ’, नियमित जागरूकता गतिविधियां और शानदार कार्य करने वाले बच्चों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से सम्मानित भी किया जाएगा।
