जशपुर विकास कार्य समीक्षा
जशपुर जिले में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिले के प्रभारी सचिव Ankit Anand ने जिला पंचायत सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आवास, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, अधोसंरचना और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया।
बैठक में कलेक्टर Rohit Vyas, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Dr. Lal Umed Singh सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
सुशासन तिहार के आवेदनों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश
प्रभारी सचिव ने सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी प्रकरणों का गंभीरता और प्राथमिकता के साथ समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी राजस्व मामलों के ऑनलाइन पंजीयन और रिकॉर्ड अपडेट रखने पर विशेष जोर दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति पर फोकस
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन आवासों की समीक्षा की गई।
जिले में:
- 1,12,618 आवास स्वीकृत
- 93,506 आवास पूर्ण
प्रभारी सचिव ने शेष लंबित आवासों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।
जल जीवन मिशन और पेयजल व्यवस्था की समीक्षा
जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को कहा।
साथ ही जिन गांवों में भूजल स्तर कम है, वहां वैकल्पिक और स्थायी पेयजल व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में जिले में प्रस्तावित कई बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
इनमें शामिल हैं:
- मेडिकल कॉलेज
- 220 बिस्तरीय अस्पताल
- शासकीय नर्सिंग कॉलेज
- फिजियोथेरेपी महाविद्यालय
- प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र
- क्रिटिकल केयर सेंटर
प्रभारी सचिव ने इन सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिए विशेष निर्देश
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने खरीफ और रबी फसलों, खाद-बीज की उपलब्धता तथा भंडारण व्यवस्था की जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल खेती पर निर्भर रहने के बजाय अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए।
जिन क्षेत्रों पर दिया गया जोर
- पशुपालन
- डेयरी व्यवसाय
- मत्स्यपालन
- उद्यानिकी
- दलहन और तिलहन उत्पादन
उन्होंने बैंकों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
राशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा
खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान:
- राशन कार्ड नवीनीकरण
- नए राशन कार्ड स्वीकृति
- उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण
की स्थिति की समीक्षा की गई।
वहीं शिक्षा विभाग से पाठ्यपुस्तक और यूनिफॉर्म वितरण की जानकारी ली गई।
दिव्यांग और बुजुर्गों को घर पहुंच पेंशन देने के निर्देश
समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए कि ऐसे वृद्ध, दिव्यांग और असहाय हितग्राहियों की पहचान की जाए जो बैंक तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
इन हितग्राहियों को:
- बीसी सखी के माध्यम से घर पहुंच पेंशन
- कृत्रिम अंग
- श्रवण यंत्र
- बैसाखी
- चश्मा सहित अन्य सहायक उपकरण
प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएं।
मनरेगा और जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा
जिला पंचायत सीईओ Abhishek Kumar ने बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।
जल संरक्षण के लिए जिले में:
- 6 मॉडल अमृत सरोवर
- 495 आजीविका डबरी
- 461 वाटर रिचार्ज कार्य
- 1,437 पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार
- 3,050 सोक पिट निर्माण कार्य
स्वीकृत और प्रगति पर हैं।