कभी नक्सल हिंसा और पिछड़ेपन की पहचान रहा बस्तर अब विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने बस्तर के लिए एक व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। इस योजना का लक्ष्य बस्तर को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाकर देश के विकास मॉडल के रूप में स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और बस्तर को नई पहचान दिलाना है।
बस्तर के परिवारों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
सरकार ने अगले तीन वर्षों में बस्तर के परिवारों की औसत मासिक आय 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
वर्तमान स्थिति:
- लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की आय 15 हजार रुपये से कम
- कृषि और वन उपज पर अधिक निर्भरता
- सीमित रोजगार अवसर
सरकार अब कृषि, पशुपालन, डेयरी, वन उत्पाद और ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से आय बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।
बस्तर में आएगी डेयरी क्रांति
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए “डेयरी मॉडल” लागू किया जा रहा है।
इस योजना के तहत:
- आदिवासी परिवारों को दुधारू गाय और भैंस उपलब्ध कराई जाएंगी
- गांवों में दूध संग्रहण केंद्र स्थापित होंगे
- महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा
- डेयरी आधारित छोटे उद्योग विकसित होंगे
इस पहल से गांवों में नियमित आय का नया स्रोत तैयार होने की उम्मीद है।
खेतों तक पहुंचेगा सालभर पानी
कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की है।
इन परियोजनाओं से:
- 32 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी
- किसानों को सालभर पानी उपलब्ध होगा
- नकदी फसलों की खेती बढ़ेगी
- कृषि उत्पादकता में सुधार होगा
विशेष रूप से Indravati River क्षेत्र के किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
गांवों तक पहुंचेगी डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा
सरकार बस्तर के लगभग 36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार कर रही है।
इससे लाभ:
- मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा
- डॉक्टरों को सही जानकारी मिलेगी
- इलाज की प्रक्रिया आसान होगी
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी
महिलाओं, बुजुर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को इसका विशेष लाभ मिलेगा।
सुरक्षा शिविर बनेंगे सेवा केंद्र
बस्तर में स्थापित लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को अब “सेवा डेरा” के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इन केंद्रों पर लोगों को मिलेंगी:
- राशन सेवाएं
- पेंशन सुविधा
- आयुष्मान कार्ड
- बैंकिंग सेवाएं
- शिक्षा और स्वास्थ्य सहायता
- सरकारी योजनाओं की जानकारी
एक ही स्थान पर 371 सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
पर्यटन बनेगा रोजगार का बड़ा साधन
सरकार Chitrakote Falls और Sirpur को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।
प्रमुख योजनाएं:
- वॉटर स्पोर्ट्स
- एडवेंचर स्पोर्ट्स
- जंगल सफारी
- ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर
- आधुनिक संग्रहालय
- पर्यटन अधोसंरचना का विस्तार
पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि से होटल, परिवहन, गाइड और स्थानीय व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
शिक्षा और तकनीक पर विशेष फोकस
सरकार बस्तर में आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार कर रही है।
मुख्य पहल:
- अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी
- 341 पीएमश्री स्कूल
- 5,857 स्मार्ट क्लासरूम
- 16 स्थानीय भाषाओं में द्विभाषी पुस्तकें
इसके साथ ही एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाया जा रहा है।
युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर
राज्य सरकार ने:
- एआई मिशन
- पर्यटन मिशन
- खेल मिशन
- स्टार्टअप मिशन
- अधोसंरचना मिशन
जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इनसे युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे।
बस्तर की बदलती पहचान
मुख्यमंत्री का कहना है कि बस्तर अब केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता या अतीत की चुनौतियों के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि शिक्षा, कृषि, पर्यटन, तकनीक और रोजगार के नए केंद्र के रूप में पहचान बनाएगा।
यदि योजनाएं तय समय पर लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में बस्तर देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में शामिल हो सकता है और आदिवासी विकास का एक सफल मॉडल बनकर उभर सकता है।