साय कैबिनेट
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर किसानों, आम नागरिकों, निवेशकों और शहरी परिवहन व्यवस्था पर पड़ने वाला है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि, ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सबसे बड़ी घोषणा किसानों के लिए रही, जहां सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई कृषक उन्नति योजना को मंजूरी दी। वहीं रायपुर समेत चार शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता भी साफ हो गया है।
किसानों के लिए बड़ी राहत
नई कृषक उन्नति योजना के तहत अब केवल धान पर निर्भर रहने के बजाय अन्य फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
किसानों को क्या मिलेगा?
- धान छोड़कर अन्य खरीफ फसल लगाने पर सहायता।
- दलहन, तिलहन, मक्का, कपास, कोदो, कुटकी और रागी की खेती पर लाभ।
- प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पोर्टल के आधार पर भुगतान।
सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
240 इलेक्ट्रिक बसों को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।
इन शहरों को मिलेगा लाभ:
- रायपुर
- दुर्ग-भिलाई
- बिलासपुर
- कोरबा
ई-बसों के शुरू होने से सार्वजनिक परिवहन अधिक सुविधाजनक, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनेगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।
पावर कंपनी का IPO लाने की तैयारी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के फायदे:
- आम निवेशकों को निवेश का अवसर।
- कंपनी की वित्तीय मजबूती बढ़ेगी।
- पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा।
- बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी जुटाना आसान होगा।
राशन कार्डधारियों के लिए अच्छी खबर
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण जारी रखने का फैसला किया है।
मुख्य बिंदु:
- वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी चना मिलेगा।
- खरीद प्रक्रिया ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी।
- पात्र परिवारों को पोषण सुरक्षा का लाभ मिलता रहेगा।
योग विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव
अब योग विषय समाज कल्याण विभाग के बजाय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित होगा।
सरकार का तर्क है कि इससे योग शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को अधिक संस्थागत समर्थन मिलेगा।
खनिज परिवहन में तकनीक का इस्तेमाल
अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है।
नई व्यवस्था में:
- सभी खनिज वाहनों में RFID टैग अनिवार्य होगा।
- वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा।
- खनिज मात्रा का डिजिटल आकलन किया जाएगा।
- अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
नवा रायपुर में जमीन खरीदना होगा आसान
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
इससे:
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज होगी।
- निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- नवा रायपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कैबिनेट बैठक?
साय कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार कृषि सुधार, हरित परिवहन, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, डिजिटल निगरानी और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। किसानों को आर्थिक सहायता, शहरों को आधुनिक परिवहन और निवेशकों को नए अवसर देने वाले ये फैसले आने वाले समय में प्रदेश की विकास दिशा तय कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ की राजनीति और विकास के नजरिए से यह कैबिनेट बैठक वर्ष 2026 की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक मानी जा रही है।